मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में मंत्री परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए। भूपेश कैबिनेट की बैठक करीब डेढ़ घंटे तक चली। इस बैठक में नगरीय क्षेत्रों में आवासहीनों को पट्टा दिए जाने, नक्‍सल नीति, पत्रकार सुरक्षा कानून सहित विधायकों के वेतन, भत्‍ते व पेंशन विधेयक, छत्‍तीसगढ़ भू-राजस्‍व संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है।(Journalist protection law in chhattishgarh)

 

 

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* छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक- 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

* छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता-1959 में (संशोधन) विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

* छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

* छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति का अनुमोदन किया गया।

* छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ते एवं पेंशन (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

* छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए करीब 2500 करोड़ रूपये की विश्व बैंक परियोजना- चाक के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया तथा ऋण को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है।

* कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बरमिंघम में सिल्वर मेडल प्राप्त आकर्षी कश्यप, दुर्ग को उप पुलिस अधीक्षक (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित) पद पर नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

* पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का नवीन पद अस्थाई रूप से एक वर्ष की अवधि के लिये निर्मित किये जाने का निर्णय लिया गया।

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