वेदांता समूह ने ओडिशा में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की घोषणा की है। यह निवेश पिछले दो दशकों में राज्य में रोजगार के एक लाख से ज्यादा अवसर उत्पन्न करने के बाद किया जा रहा है। हाल ही में वेदांता ने नीलामी के माध्यम से सिजिमाली बॉक्साइट खदान का अधिग्रहण किया, जो राज्य के सबसे बड़े बॉक्साइट भंडारों में से एक है।(Vedanta Orissa investment)
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मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 के ‘उत्कर्ष ओडिशा’ रोड शो में, वेदांता लिमिटेड ने घोषणा की कि वे छह मिलियन टन प्रति वर्ष की एल्यूमिना रिफाइनरी और तीन मिलियन टन की क्षमता वाले एल्यूमिनियम प्लांट के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। यह औद्योगिक परिसर ऑटोमोबाइल, बिजली उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग, और रेलवे जैसे क्षेत्रों में एल्यूमिनियम की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगा।
ओडिशा की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बड़ा बढ़ावा
वर्ष 2030 तक ओडिशा का लक्ष्य 5 खरब (आधा ट्रिलियन) डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है। वेदांता के अनुसार, रायगढ़ा क्षेत्र नया झारसुगुडा बनने की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार और वेदांता मिलकर शिक्षा केंद्र, अस्पताल, कौशल विकास केंद्र, और नंदघर स्थापित करेंगे। इस बड़े निवेश से ओडिशा में 2 लाख से अधिक नई नौकरियों के साथ-साथ 1000 से ज्यादा एमएसएमई को विकास के अवसर मिलेंगे। एल्यूमिनियम की मांग 2030 तक दोगुनी होने की उम्मीद है, जिससे राज्य को बड़ा फायदा होगा।
मुख्यमंत्री और वेदांता के चेयरमैन ने साझा की योजनाएं
ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण करना है, और ओडिशा इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने वेदांता समूह के अध्यक्ष श्री अनिल अग्रवाल के साथ बैठक में बताया कि राज्य सरकार इस निवेश के लिए पूरी तरह से सहयोग करेगी। वेदांता का यह निवेश ओडिशा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
वेदांता लिमिटेड के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल ने कहा कि ओडिशा राज्य ने वेदांता की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यह निवेश राज्य के समावेशी विकास और औद्योगिक विस्तार के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वेदांता समूह राज्य की अर्थव्यवस्था, समुदायों के सशक्तिकरण, और लोगों की जीवन गुणवत्ता सुधारने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहेगा।
ओडिशा के विकास में बड़ा योगदान देगा वेदांता
वेदांता का यह निवेश ओडिशा के विकास को नई दिशा देगा। इससे राज्य का एल्यूमिनियम उद्योग और औद्योगिक नवाचार को वैश्विक पहचान मिलेगी।
