छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर घमासान जारी है इसी बीच बुधवार को राजभवन की तरफ से स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया है। विधायक को विधानसभा से पारित हुए करीब 25 दिन से ज्यादा हो गए हैं। वहीं अब राजभवन की ओर से 4 पन्नों का जवाब जारी किया है।(Reservation bill now clarification)
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जवाब में पत्र के माध्यम से राजभवन ने विधिक सलाहकार के विरुद्ध टिप्पणी के संबंध में कहा कि राजभवन के विधिक सलाहकार जो कि न्यायिक सेवा के जिला जज स्तर से हाईकोर्ट की ओर से नियुक्त होते हैं।उनके विरुद्ध टिप्पणी करना राजभवन के अधिकारियों कर्मचारियों के बारे में बोलना उपयुक्त नहीं है।साथ ही सरकार की ओर से दिए गए जवाबों पर राजभवन ने कहा कि सरकार ने राजभवन की ओर से मांगे गए बिंदुओं पर जानकारी नहीं दी है।(Reservation bill now clarification)
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पत्र में बताया गया है कि क्वाटिफाइल आयोग की रिपोर्ट राजभवन को प्रस्तुत कर दी गई है। जब कि ऐसी कोई रिपोर्ट राजभवन को नहीं दी गई है।
