प्रदेश के नवनियुक्त शासकीय कर्मचारियों को एक बड़ी राहत मिली है जिसके तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजीव युवा मितान सम्मेलन कार्यक्रम के मंच से स्टाइपेंड वेतन व्यवस्था समाप्त करने की घोषणा कर दी है। गौरतलब है कि अब तक नव नियुक्त कर्मचारियों को प्रथम वर्ष 70% द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90% वेतन का भुगतान किया जा रहा था जिसे लेकर कर्मचारी लगातार यह मांग कर रहे थे कि इस स्टाइपेंड वेतन व्यवस्था को समाप्त कर पूर्ण वेतन व्यवस्था को पुनः लागू किया जाए जो कि आज हो गया है ।(stipend limit in government) हालांकि मुख्यमंत्री ने मंच से जो बात कही है उसमें यह तो स्पष्ट है की नई नौकरी जिन्हें अभी मिल रही है उन्हें स्टाइपेंड वेतन व्यवस्था में कार्य नहीं करना पड़ेगा लेकिन जो नौकरी में लग चुके हैं उनके लिए क्या व्यवस्था, वह स्पष्ट नहीं हो पाया है।
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि पांच साल पहले जब राहुल गांधी जी आये थे तो उन्होंने कहा था कि ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे आम आदमी को लाभ हो, आदिवासियों को लाभ हो, किसानों को लाभ हो। हमने ऐसी योजनाएं बनाई जिससे लोगों को लाभ हुआ। किसानों को लाभ मिला। छत्तीसगढ़ में हम प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस नहीं लेते। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा हमारे साथ है। युवा राष्ट्र की संपत्ति है और इस ऊर्जा का सही उपयोग हमें करना है।(stipend limit in government)
हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे हैं। हम लोगों को अधिकार संपन्न बनाते हैं। नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक जब तक हमें अवसर मिला, लोगों को ताकत देने का काम किया है।