केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस योजना का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को बड़ी कंपनियों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसमें शामिल कंपनियों का चयन उनके पिछले तीन वर्षों के औसत कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) खर्च के आधार पर किया जाएगा।(Prime Minister Internship Scheme)
कार्पोरेट मंत्रालय 500 कंपनियों की सूची तैयार कर रहा है, जिसे इस महीने के अंत तक जारी किया जाएगा। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, जहां कंपनियां अपने इंटर्नशिप पदों की जानकारी दे सकेंगी। आवेदन भी इसी पोर्टल के माध्यम से होंगे। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, कंपनियों को उम्मीदवारों तक सीधी पहुंच नहीं होगी। उम्मीदवारों द्वारा आवेदन के बाद, मंत्रालय का पैनल उनका चयन करेगा और दो नाम कंपनियों को भेजेगा।(Prime Minister Internship Scheme)
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क्या है योजना का उद्देश्य?
इस योजना का उद्देश्य शैक्षणिक ज्ञान और उद्योग की जरूरतों के बीच की दूरी को कम करना है, जिससे रोजगार में सुधार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। इंटर्न्स को कम से कम आधा समय काम के माहौल में बिताना होगा। केंद्र सरकार 12 महीने के लिए 5,000 रुपए प्रति माह का भत्ता प्रदान करेगी।
किसे नहीं मिलेगा लाभ?
योजना में भाग लेने वाली कंपनियों को अपने सीएसआर फंड से प्रशिक्षण और इंटर्नशिप लागत का 10% वहन करने की उम्मीद है। हालांकि, कुछ छात्र जैसे IIT, IIM, या CA डिग्रीधारी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
योजना के फायदे
इस योजना के तहत 21 से 24 साल के युवाओं को एक साल तक विभिन्न व्यवसायों और रोजगार के अवसरों का अनुभव मिलेगा। कंपनियों के लिए इंटर्न्स को स्थायी रूप से नियुक्त करना आवश्यक नहीं होगा, जिससे वे बिना सब्सिडी के भी योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
